भारतीय राज्यघटनेतील पहिली घटनादुरुस्ती घटना अंमलात आल्याच्या दुसऱ्याच वर्षी १८ जून १९५१ मध्ये करण्यात आली. घटनादुरुस्तीचा विषय संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर दुसऱ्याच वर्षी समोर आला.पहिली घटना दुरुस्ती (भारतीय राज्यघटना) पहिल्या घटनादुरुस्तीचा मसुदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केला. देशातील जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी नेहरूंनी जे पाऊल उचलले होते त्याला डॉक्टर आंबेडकरांनी खंबीर साथ दिली आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने ही घटना दुरुस्ती महत्त्वाची होती.
परंतु जी साथ दिली ती त्या परिस्थिती अनुरूप त्यांना तो निर्णय घेणे गरजेचे पडले. स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया अँड देयर रेमेडीज़ – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिखाण केलेल्या पुस्तकात त्यांनी याआधी याबाबत लक्षात आणून दिले होते. शेती प्रश्नांवरील नेमकी समस्या कुठली असेल हे त्यांनी दाखवून दिले परंतु स्वातंत्र्यानंतर भारतासमोर जे महत्वाचे प्रश्न होते त्यात जमीनदारी नष्ट करण्याचा एक महत्त्वाचा प्रश्न होता. जमीनदारांच्या वर्चस्वापासून आणि शोषणापासून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्याची गरज होती. वेगवेगळ्या राज्यांनी जमीनदारी नष्ट करणारे कायदे केले; परंतु या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे कायदे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे म्हणून ते रद्द ठरविले. यावर उपाय म्हणून पहिली घटना दुरुस्ती करण्यात आली आणि संविधानात नववी अनुसूची समाविष्ट केली. या अनुसूचित जमीनदारी नष्ट करणारे कायदे समाविष्ट करण्यात आले. या अनुसूचितील तरतुदी या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येत नाहीत. म्हणजे न्यायालय ते रद्द करू शकत नाही. नंतरच्या काळात अशा अनेक तरतुदींचा या अनुसूचित समावेश केला गेला आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण मिळविले.
पहिल्या घटनादुरुस्तीची ठळक वैशिष्ट्ये – १) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही निकालामुळे जमीन सुधारणाविषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या मार्गात काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या, त्या दूर करणे हा मुख्य उद्देश या घटनादुरुस्तीचा होता. २) या घटनादुरुस्तीने संविधानाच्या १९ व्या कलमात बदल करण्यात आले. त्यानुसार भाषण स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यावर काही नवे निर्बंध लादण्यात आले. ३) या घटनादुरुस्तीने संविधानात ३१ अ आणि ३१ ब ही दोन नवी कलमे जोडण्यात आली. त्याचबरोबर नववी अनुसूची समाविष्ट करण्यात आली. ४) पहिल्या घटनादुरुस्तीने संविधानातील. कलम १५, १९, ८५, ८७, १७४, १७६,३४१, ३४२, ३७२, ३७६ आणि ३१ क तसेच ३१ ख इत्यादी कलमांमध्ये बदल करण्यात आले. ५) या घटनादुरुस्तीने संसदेचे सार्वभौमत्व अधोरेखित केले. ६) पहिल्या घटनादुरुस्तीने संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार मान्य केला. ७) या घटनादुरुस्तीने १५ व्या कलमात चार उपकलमांची भर टाकली. ८) संसदेच्या दोन अधिवेशनात कमीत कमी सहा महिन्याचे अंतर असावे ही अट काढून टाकण्यात आली. हीच तरतूद घटक राज्य विधिमंडळाबाबत देखील ठेवण्यात आली. ९) संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आवश्यक नाही तर फक्त वर्षारंभीच्या अधिवेशनावेळी व सार्वजनिक निवडणुका झाल्यानंतरच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या वेळी ते आवश्यक करण्यात आले.सन १९५१ मध्ये पहिली घटना दुरुस्ती संसदेसमोर मांडण्यात आली, तेव्हाचे पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु यांनी दि. १० मे. १९५१ रोजी संसदेसमोर घटना दुरुस्तीचे विधेयक मांडले. त्याचे शीर्षक ‘घटना (संविधान प्रथम दुरुस्ती) अधिनियम १९५१’ यामध्ये भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्कांतील तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले. अभिव्यक्ती आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गैरवापर, जमीनदारी उन्मूलन कायदे, समानतेचा हक्क- समाजातील दुर्बल घटकांना विशेष सवलत देणार्‍या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यापासून प्रतिबंध करत नाही, या बदलांसह नववी अनुसूची संविधानामध्ये समाविष्ट करण्यात आली.
दि. १८ जून, १९५१ रोजी भारतीय संसदेने पहिली घटना दुरुस्ती केली. याच घटना दुरुस्तीचा दाखला देऊन भविष्यातही घटना दुरुस्त्या केल्या जाणार होत्या. त्यामुळे पहिल्या घटना दुरुस्तीला व संसदेच्या अधिकाराला विशेष कायदेशीर महत्त्व प्राप्त झाले होते. पहिल्या घटना दुरुस्तीमध्ये नववी अनुसूची जोडण्यात आली. आता ही नववी अनुसूची ही एक वेगळीच मेख होती. ती म्हणजे नवव्या अनुसूचीमध्ये संसद जे विधेयक पारित करुन त्याचा समावेश नवव्या अनुसूचीमध्ये करेल, त्या कायद्यांना कोणीही कोणत्याही प्रक्रियेद्वारे बदलू किंवा त्याची वैधता तपासण्यासाठी न्यायालयात त्याच्या विरोधात दाद मागू शकत नव्हते. त्या कायद्यांची संविधानिकतादेखील न्यायालयांना तपासता येणार नव्हती. त्यामुळे नवव्या अनुसूचीला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले होते.
पहिल्या घटनादुरुस्तीचे परिणाम – भूसंपत्ती विषयक राज्य विधानसभांच्या कायद्यास वैधता दिली गेली. कोणत्याही सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांच्या प्रगतीसाठी किंवा अनुसूचित जाती जमातींसाठी विशेष तरतूद जोडली. जमीनदारी उन्मूलन कायद्याची वैधता पूर्णपणे सुरक्षित करणे आणि भाषण स्वातंत्र्यावर वाजवी बंधन घालने. घटनात्मक हमी असलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या विरुद्ध असलेल्या कायद्यापासून संरक्षण करण्यासाठी नववी अनुसूची समाविष्ट केली गेली. हे कायदे मालमत्ता हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कायद्यासमोर समानता यावर अतिक्रमण करतात म्हणून पहिली घटना दुरुस्ती करण्यात आली. जमीनदारी निर्मूलन आणि जमीन अधिग्रहण या कायद्यांना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी रद्दबादल ठरवले होते. पाटणा, मुंबई, अलाहाबाद,मद्रास न्यायालयांनी सरकारच्या धोरणात अडथळा निर्माण केला. परिणामी घटनात्मक पेच निर्माण झाला. केंद्रीय मंत्रिमंडळात यावर चर्चा होऊन पहिली घटनादुरुस्ती करण्याचे ठरले. देशातील कष्टकरी, शेतकरी, कुळ, खंड, शेतमजूर यांना “कसेल त्याची जमीन” या धोरणातून हक्काची शेती मिळवून देण्याचे कार्य पहिल्या घटनादुरुस्तीने झाले. समतेचा हक्क, भाषण स्वातंत्र्य, मालमत्तेचा हक्क, संसदेची कार्यपद्धती, राज्य कायदेमंडळ यांची कार्यपद्धती, अनुसूचित जाती – जमाती आणि नवव्या अनुसूचित भर टाकणे इत्यादी संबंधीच्या कलमात या घटनादुरुस्तीने दुरुस्त्या करण्यात आल्या.
आज देशापुढील आर्थिक समस्या उग्र स्वरूपात होत्या. त्यादृष्टीने १९५१ मध्ये जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी जे कायदे झाले त्यांना घटनात्मक वैधता मिळावी म्हणून ही घटना दुरुस्ती झाली. १९५० ते १९५२ या काळात हंगामी संसद अस्तित्वात होती या संसदेने घटना दुरुस्ती केली. हंगामी संसद अस्तित्वात असताना मुलभूत हक्कांचे हनन करणारी घटना दुरस्ती म्हणजे पुन्हा पारतंत्र्यात टाकणे असे प्रकार केला. देशाला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले असे म्हटले जाते. खरं तर ब्रिटिश गेले आणि त्यांचे क्रूर कायदे आज देखील वापरले जाते. ज्यांना जमिनी वाटप करण्यात आले. त्या जमिनीचे पुढे नेमकं काय झाले यांची आकडेवारी कुठे उपलब्ध नाही. बर जमिनी वाटप केल्यातर गरिबी का दूर झाली नाही?
१८ जून १९५१ ही घटना शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेच्या माध्यमातून पहिल्या घटना दुरुस्तीला न्यायालयासमोर आव्हान दिले गेले. परंतु न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आणि दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती – जमाती यांच्या विकासासाठी खास सवलती दिल्या असता त्यामुळे समतेच्या तत्त्वाला मुळीच बाधा येत नाही हे स्पष्ट करण्यात आले. त्याचप्रमाणे या घटनादुरुस्तीने असेही स्पष्ट केले की कायदा व सुव्यवस्था यांना बाधा येईल किंवा सार्वजनिक गुन्ह्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि भारताच्या परराष्ट्र संबंधांना धोका पोहोचेल असे भाषण करणाऱ्यांवर निर्बंध घालण्याचा अधिकार राज्याला आहे. तसेच अनुसूचित जाती जमाती ठरविताना राष्ट्रपतींनी राज्यपालांचा सल्ला घ्यावा हे देखील स्पष्ट केले.
पहिल्या घटनादुरुस्तीतील या सर्व तरतुदी पाहता ही घटना दुरुस्ती अधिक व्यापक होती असे दिसते. या घटनादुरुस्तीने काही विशिष्ट बाबतीत न्यायालयीन अधिकारांचा संकोच झाला तर काही मर्यादा मूलभूत अधिकारांवर देखील आल्या. सुधारणावादी कायदे राबविण्यात ज्या अडचणी येत होत्या त्यांचेही अंशतः निराकरण झाले या सर्व दृष्टीने ही घटना दुरुस्ती महत्त्वपूर्ण होती. मुळात ही घटना दुरुस्ती जमीनदारी संपवण्यासाठी केली असे म्हटले परंतु त्याचा दुष्परिणाम शेती व्यवसायवर बघण्यास मिळतो. कमाल जमीन धारणा कायदा तयार करून शेत जमिनीचे तुकडे पडले. आज इतर कुठल्या उद्योग व व्यवसाय करण्यासाठी जमिनीची मर्यादा नाही. जमिनीची मर्यादा हि फक्त शेतकरी बांधवाना आहे.
आजच्या परिस्थिती मध्ये आपण जर बघितले. पहिली घटना बदल करून जमीनीचे मुलभूत हक्क संविधानाने हिरावून घेतले. जमीनदारी संपवणे हा उद्देश होता असे म्हटले आणि देशातील कष्टकरी, शेतकरी, कुळ, खंड, शेतमजूर यांना “कसेल त्याची जमीन” या धोरणातून हक्काची शेती मिळवून देण्याचे कार्य पहिल्या घटनादुरुस्तीने झाले असे सांगितले. आज मात्र असे कुठे ही दिसत नाही. ज्यांना शेतजमिनी दिल्या त्यांनी त्या जमिनीचे पुढे काय केले? किती लोक त्या जमिनीवर शेती करत आहे? हा प्रश्न पडतो. आज ही आकडेवारी शासनाकडे मागितली तर ती उपलब्ध नाही. जमिनीचे वाटप केले खरं मग त्या जमिनी कोणाला दिले. त्यावर खरंच शेती होते का? ही माहिती शासन का ठेवत नसेल? जमीन ही संपत्ती आहे. जमिनीचे मूल्य अधिक असल्याने ज्यांना जमिनी दिल्या त्यांनी त्या विकून मोकळे झाले असावे. देशात शेती जबरद्स्ती करण्याचा उद्योग व व्यवसाय नाही हे शासनकर्ती व प्रशासन यांना लक्षात आले नसेल का? कुठलाही व्यवसाय हा स्वताच्या क्षमतेने करण्याचा असतो. मात्र आपल्या कडे जमिनीचे वाटप केले नसून गरीबीचे वाटप केले असे म्हणता येईल. जमिनदारी संपवण्यासाठी वेगळे काही करता येऊ शकले असते. पहिला पंचवार्षिक योजनेत शेती क्षेत्राला प्राधान्य दिले मात्र पुढे दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत औद्योगिककरण यावर अधिक भर दिला. औद्योगिककरण महत्वाचे असल्याने शेती क्षेत्राला विस्तार करू दिला नाही. शेती क्षेत्रात शेतकरी बंधवाची कंपनी तयार का दिसली नाही? शेतकरी यांना फक्त गुलामीमध्ये ठेवण्यासाठी कायदे करून शेतकरी कडून कच्चा माल कमी किमंती मध्ये खरेदी करून शहरी भागात फक्त उद्योगकेंद्र तयार केले. शेतकरी मात्र तसाच आपल्या ग्रामीण भागात चांगले दिवस येतील म्हणून आज देखील संघर्ष करत आहे.
भारत हा लोकशाही देश आहे असे ज्यावेळी म्हणतो आणि दुसरीकडे नागरिकांचे मुलभूत हक्कच काढून घेतल्यानंतर भारत हा फक्त बोटावर शाई लावण्यासाठी फक्त लोकशाही देश येथील राज्यकर्त्यांनी करून ठेवला आहे. आज देशात शेतकरी पारतंत्र्यात गेला तो म्हणजे पहिल्या घटनादुरुस्तीने आणि त्याचा परिणाम आपल्याला शेतकरी अल्पभूधारक झालेला दिसतो. अल्पभूधारक म्हणजे जमिनीची धारण क्षमता कमी यांचा अर्थ जर जमीन कमी असेल तर उत्पन्न कसे मुबलक होईल! आज शेती आपल्याला तोट्यात दिसण्याचे कारण म्हणजे शेतीचे होणारे तुकडे हे समजून घेतले पाहिजे. पहिला घटना दुरुस्तीमुळे शेतकऱ्याना त्यांचे उद्योग करण्याचे स्वतंत्र्यदेखील गमवावे लागले. शेतकरी उद्योजक होऊ शकला नाही म्हणून ग्रामीण भागात औद्योगिककरण झाले नाही. आज आपल्याला त्यामुळे ग्रामीण भागात भकासपणा बघण्यास मिळतो. आज शेतकरी बांधवांनी आपल्या पायातील कायद्याच्या कोणत्या बेड्या आहे ते ओळखून मुळावर घाव घालण्यासाठी किसानपुत्रांनी पुढे आले पाहिजे.
मयुर बाळकृष्ण बागुल,
किसानपुत्र आंदोलन, पुणे
चलभाषा – ९०९६२१०६६९
चपराक
व्हाट्सऍप क्रमांक - ८७६७९४१८५०
Email -
शेतकरी हिताचे कायदे आणि घटना दुरुस्ती या विषयी श्री मयूर बागुल यांचा माहितीपूर्ण लेख.
सर्वच लेख उत्तम आहेत. वाचनीय आणि माहितीपूर्ण ! लेखनशैलीही उत्तम !!